लेखिकेचा परिचय :
लेखिका रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी व कष्टकरी समुहांच्या न्याय्य हक्कांसाठी त्यांच्याबरोबर गेली ३२ वर्षे सक्रीय लढा देत आहेत. त्या सर्वहारा जन आंदोलन या संघटनेच्या संस्थापिका आहेत.
—–
महाराष्ट्र स्वतंत्र राज्य झाल्यानंतरच्या दशकात म्हणजे सत्तरीच्या दशकात सरकारच्या धोरणांबाबत मोठ्या प्रमाणावर भ्रमनिरास होऊन अनेक आंदोलने उभी राहिली. ती विशिष्ट समाजघटकांची होती. त्यामध्ये आदिवासींची, दलित समुहांची, स्त्रियांची, शेतकऱ्यांची, असंघटीत कष्टकऱ्यांची, गिरणी कामगारांची, संघटीत क्षेत्रातील कामगारांची, विस्थापीत प्रकल्पग्रस्तांची, विद्यार्थ्यांची आंदोलने होती. विविध जनसंघटना त्यातून आकाराला येत होत्या. दलित पँथर, श्रमिक संघटना, भूमीसेना, युक्रांद, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, हमाल पंचायत, समता आंदोलन, स्त्री मुक्ती संघटना, एक गाव एक पाणवठा, मुस्लीम सत्यशोधक चळवळ, विविध कामगार संघटना, शेतकरी संघटना, शेतमजूर व रोहयो कामगार कृती समिती यासारख्या अनेक संघटना उभ्या राहिल्या. यामध्ये प्रामुख्याने राजकीय पक्षांच्या कक्षेबाहेर स्वायत्त संघटना उभ्या रहाण्याचे प्रमाण मोठे होते. त्यांच्या आंदोलनातून जगण्याचे प्रश्न, विषमतेचे प्रश्न ऐरणीवर आणले जात होते. त्याचबरोबर सांस्कृतिक प्रश्नांना देखील हात घातला जात होता. त्याचे प्रतिबिंब साहित्य, नाट्य, कला, संगीत क्षेत्रात व चित्रपटात उमटताना दिसत होते. विविध समुहांची अस्वस्थता व्यक्त होत होती.
या विविध संघटनांनी उभारलेल्या आंदोलनांच्या परिणामी राज्यसंस्थेने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. काही महत्त्वाचे कायदे करण्यात आले. अनेक जमीन सुधारणा कायदे या काळातच झाले. ऐंशीच्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत राज्यसंस्थेवर या आंदोलनांचा काही प्रमाणात प्रभाव राहिलेला दिसतो. सरकार आंदोलकांचे मुद्दे ऐकून तरी घेत होते. जन आंदोलने आणि सरकार यामधील संवाद चालत होता. राजकीय पक्षांशी संलग्न जनसंघटनांसाठीच नव्हे तर, स्वायत्त संघटनांना देखील हा अवकाश उपलब्ध होता. प्रसारमाध्यमे या प्रश्नांची दखल घेत असत. लोकशाहीचे पाचही स्तंभ आपापल्या भूमिका बजावत होते. (पाचवा स्तंभ जनसंघटनांचा)या आंदोलनांनी विविध समाजघटकांची स्पंदने व्यक्त केली. दलित, आदिवासी समुहांनी आपल्याला परिघाबाहेर ठेवले जाण्याबाबत प्रश्न उठवले, तसेच या स्वातंत्र्याने आम्हाला काय दिले? आमच्या विकासाचे काय झाले, हे प्रश्न ऐरणीवर आणले. काही सामाजिक मूल्ये समाजाच्या पटावर आणली. इतिहासाचे पुन:र्वाचन केले. त्यातून नवा समतावादी आशय पुढे आणला, समाजात एक प्रकारे घुसळण केली. उपेक्षित केलेल्या समुहांच्या सामुहिक अस्मिता जागवल्या. अन्याय्य जागा अधोरेखित केल्या. आपापल्या हक्कांची राखण करणारी धोरणे पुढे आणली. नवे प्रयोग राबवले, रचनात्मक मांडणी केली. मर्यादित प्रमाणावर का होईना पर्याय उभे केले. लोकशाहीमध्ये स्वातंत्र्य, समता या मूल्यांना काही प्रमाणात प्रत्यक्षात उतरवण्याचे हे प्रयत्न होते. मात्र या प्रयत्नातून उभे राहिलेले सकारात्मक चित्र संपूर्णपणे उलटे करण्याचे काम नवउदार म्हणवले जाणाऱ्या धोरणांनी गेल्या ३० वर्षात केले आहे. त्यामध्ये सर्वात बाधित झालेले घटक आहेत. ज्यांची उपजीविका निसर्गावर अवलंबून आहे. निसर्ग त्यांच्यापासून हिरावला गेला.
या धोरणांना दमदार विरोध उभा राहिला, तरच येत्या काळात शेतकरी व जमिनीवर अवलंबून असणारा वर्ग सुरक्षित राहणार आहे. हे संपूर्ण चक्र उलटे फिरवण्याची गरज आहे. सत्ताधाऱ्यांची विकासाची धारणा बदलण्याची गरज आहे. त्यासाठी शेतकरी, शेतमजूर, बारा बलुतेदार यांची एकजुटीने ताकद उभी रहाण्याची गरज आहे. ही एकजुट आधुनिक महाराष्ट्राचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणू शकेल.
आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थांनी हे जग मुठीत घेतले आहे. भांडवली साम्राज्यवाद जागतिकीकरणाच्या नावाने आपल्यावर आरूढ आहे. त्यांनी सामाजिक न्यायाच्या कल्पना धुळीस मिळवल्या आहेत. सरकारे (विशेषत: अविकसित देशांची) ताब्यात घेतली आहेत. प्रसारमाध्यमे आपल्या दावणीला जुंपली आहेत. तरीही जगभर या जुलमी शक्तींविरोधात दंड थोपटून जागोजागी जनशक्ती उभी राहात आहे. दमदार सवाल उभे करत आहे. जुलमी कॉर्पोरेट्सना पळवून लावत आहे. समानतेवर, न्यायावर आधारित, खऱ्या विकासाची वाट चालण्यासाठी, मानवी संस्कृतीला उन्नत दिशेने पुढे नेण्यासाठी हे संघर्ष आवश्यक आहेत. आपल्या आधीच्या पिढ्यांनी पण हे केले आहे. काळाच्या या टप्प्यावर ते अधिक मजबुतीने उभारण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी आपल्या खांद्यावर आहे. ती पार पाडली नाही तर पुढील पिढ्यांचे भविष्य पण धोक्यात आहे. पुढील पिढीसाठी आजच्यापेक्षा अधिक मोलाचे संचित राखणे व ते हस्तांतरित करत राहणे यालाच तर मानवी संस्कृती म्हणतात. या इतिकर्तव्यात चुकायचे नसेल तर जागे राहू या, लढत राहू या. नवा महाराष्ट्र, नवा भारत आणि नवे जग घडवूया!
===========
