न्यायनिर्णय समीक्षा मर्यादा व महत्व

उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालय यांना त्यांच्या ओरीजीनल, अपेलेट, रिव्हीजनल व रिट न्याय अधिकारात पक्षकारांच्या मालमत्तेच्या वैयक्तिक हक्कापासून ते राजकीय, धार्मिक, आर्थिक, क्रिडा, साहित्य वगैरे अनेक सार्वजनिक बाबींवर न्यायनिर्णय द्यावे लागतात. अशावेळी उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा अनेकदा नागरीक, संस्था, मंडळ यांच्या चर्चेचा अथवा वादविवाद, व्याख्यानाचा अथवा दूरदर्शनवरील मुलाखत, चर्चासत्र यांचा विषय बनतो असे आपल्या निदर्शनास येते. उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत वादविवाद, टीका, चर्चा करतांना कायद्याने ठरवून दिलेल्या त्याच्या मर्यादा काय आहेत व त्याचे महत्व काय आहे याचे विवेचन करणे उद्बोधक होईल.

न्यायालयीन निर्णयाची समीक्षा करतांना कायद्याने ज्या मर्यादा घालून दिलेल्या आहेत त्या थोडक्यात याप्रमाणे आहेत –

(१) भारतीय राज्य घटनेच्या आर्टीकल १९ (१) (अ) नुसार देशातील नागरीकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बहाल करण्याचा मुलभूत अधिकार देणेत आला आहे. तथापि घटनेच्या आर्टीकल १९

(२) मध्ये त्या अधिकारावर वाजवी नियंत्रण (रिझनेबल रिस्ट्रीक्शन) घालून दिलेले आहे. देशाची सार्वभौमता, परदेशांशी असलेल मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता व सभ्यता व कोर्टची अवमानता या संबंधी अस्तित्वात असलेले कायदे अथवा त्यासंबंधी नवीन कायदे करण्याचा राज्याचा / केंद्राचा अधिकार यांच्या आधीन राहून नागरीकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राहील अशी तरतूद करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ सदर बाबींना हानी पोहोचेल अशी कोणतीही अभिव्यक्ती नागरीकांना करता येणार नाही.

(३) राज्य घटनेच्या आर्टीकल १२९ अन्वये सर्वोच्च न्यायालय तसेच आर्टीकल २१५ अन्वये देशातील उच्च न्यायालये हे ‘कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड’ असून सदर न्यायालयाची अवमानना करणाऱ्या व्यक्तीस शिक्षा करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांना राज्यघटनेने दिला आहे.

(४)  न्यायालयाचा अवमानना कायदा (कटेम्प्ट ऑफ कोर्टस् अ‍ॅक्ट) १९७१ चे कलम २ (अ) मध्ये न्यायालयाची दिवाणी अवमानना व (ब) मध्ये न्यायालयाची फौजदारी स्वरूपाची अवमानना याची व्याख्या दिली आहे. न्यायालयाचा निर्णय, हुकूमनामा, आदेश, रिट, न्यायालयीन प्रक्रिया यांचा हेतूत: भंग करणे ही न्यायालयाची दिवाणी स्वरूपाची अवमानना आहे. न्यायालयाच्या फौजदारी अवमाननाच्या व्याख्येत खालील गोष्टी येतात –

कोणताही तोंडी अथवा लेखी मजकूर, संकेत चिन्हे, हावभाव अथवा कोणत्याही दृश्य स्वरूपाच्या बाबी वगैरेच्या जाहीर प्रकटीकरणामुळे जर

१. न्यायालयाच्या न्यायालयीन अधिकाराची निंदा नालस्ती होत असेल अथवा त्यावरून तसा कल दिसत असेल

२. अथवा न्यायालयीन कार्यवाहीबाबत प्रतिकूलता अथवा अडथळा निर्माण होत असेल किंवा त्यावरून तसा कल दिसत असेल

३. अथवा न्यायालयीन प्रक्रिया / व्यवस्थेत अडथळा निर्माण होत असेल अथवा त्यावरून तसा कल दिसत असेल

या गोष्टी न्यायालयाच्या फौजदारी अवमानना कायद्याच्या कक्षेत येतात व संबंधित आरोपी व्यक्तीवर सदर कायद्यानुसार कारवाई होऊ शकते. न्यायालयीन निर्णयाबाबत चर्चा, वादविवाद, टिका टिपण्णी करतांना वरीलप्रमाणे न्यायालयाची अवमानना होणार नाही याचे भान टिकाकाराने ठेवणे आवश्यक आहे. याचे महत्वाचे कारण असे की, ‘कायद्याचे राज्य’ (रूल ऑफ लॉ) हा लोकशाहीचा आत्मा आहे, आणि कायद्याचे राज्य चालवणे / टिकवण्याची जबाबदारी मुख्यत्वे न्यायालयाची आहे. जनतेने न्यायालयीन निर्णयावर बेलगाम व हिन पातळीवर टीका केल्यास अथवा न्यायदान प्रक्रिया / व्यवस्थेत हेतूतः अडथळे अडचणी निर्माण केल्यास तसेच न्यायाधीशास धमकावल्यास अथवा शिवीगाळ केल्यास न्यायाधीशांना आपल्या न्यायबुध्दीने व निर्भयपणे न्यायनिवाडा करणे अत्यंत अवघड होईल तसेच न्यायनिर्णय अथवा न्यायालयीन व्यवस्थेबाबत जनतेच्या मनातील विश्वास व आदरभावनेस तडा जाईल आणि परिणामत: ‘कायद्याचे राज्य’ चालवणे अत्यंत अडचणीचे होउन लोकशाही धोक्यात येईल. त्यामुळे न्यायाधीश, न्यायनिर्णय, न्याय प्रक्रिया, न्यायव्यवस्था या बाबत मत प्रदर्शन करतांना न्यायालयाची बदनामी / बेइज्जत होणार नाही याची दक्षता घेणे महत्वाचे आहे. न्यायनिर्णय अथवा न्यायाधीश यांचेबाबत चर्चा, टिका, मतप्रदर्शन करतांना ते अभ्यासपूर्ण, आदरपूर्वक व सौम्य भाषेत करणे जरूर आहे. न्यायालयाची अवमानना होईल अशी तोंडी अथवा लेखी टिका, भाष्य करण्याचा कोणासही अधिकार नाही. कितीही उच्च पदाधिकारी असला तरी तो यास अपवाद नाही. याचे काही निवडक उदाहरण द्यायचे झाल्यास ते पुढीलप्रमाणे देता येईल-

सन १९७६ मध्ये केरळ राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री इ. एम. संकरन नम्बुद्रीपाद यांनी एका पत्रकार परिषदेत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय हे समाजातील विशिष्ठ वर्गाचे हितसंबंध जपणारे असतात अशा आशयाची टीका केली होती. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाची अवमानना केल्याबाबत त्याच्यावर खटला दाखल होऊन त्यांना दंड व साध्या तुरूंगवासाची शिक्षा झाली होती. तसेच सन १९८७ साली तत्कालीन कायदेमंत्री पी. शिवशंकर हे तेलंगणा बार कॉऊन्सिलच्या सिल्व्हर ज्युबिली सेलेब्रेशनच्या हैद्राबाद येथील कार्यक्रमात भाषण करताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश हे विशिष्ट वर्गाच्याबाबत पक्षपाती असल्याबाबत जहरी टीका केली होती. तेव्हा सदर कायदामंत्री महोदयांनाही न्यायालयाच्या अवमाननेच्या कारवाईस सामोरे जावे लागले होते. तसेच काही वर्षांपूर्वी मद्रास / कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सी. एस. कर्नन यांनी सर्वोच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांच्याविषयी सतत बेताल व अपमानस्पद वक्तव्य केले होते. त्याबाबत त्यांना जरूर ती समज देवूनही त्यांनी आपल्या बोलण्यात सुधारणा केली नाही म्हणून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सदर न्यायमूर्ती सी. एस. कर्नन यांना कोर्टाच्या अवमानना कायद्याअंतर्गत सहा महिन्याच्या साध्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. त्याचप्रमाणे अलीकडे काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती श्री. मार्कंडेय काटजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका फौजदारी निवाड्याबाबत अत्यंत स्वैर व अपमानस्पद शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सदर खंडपीठावर जाहीरपणे टीका टिपण्णी केली होती. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. मार्कंडेय काटजू यांचेवर अवमानना नोटीस बजावली होती. त्यानंतर न्या. मार्कंडेय काटजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची बिनशर्त माफी मागितल्याने त्या नाट्यपूर्ण प्रसंगावर पडदा पडला.

न्यायनिर्णय देतांना न्यायालयांकडूनही कळत नकळत काही चूका होतात. त्या दुरुस्त होणेही आवश्यक असते. त्यादृष्टीने अभ्यासपूर्ण व आदरपूर्वक केलेल्या न्यायनिर्णयाच्या समीक्षेचेही काही फायदेही आहेत. त्याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी काही निकालपत्रात / भाषणात नमूद केलेले त्यांचे विचार जाणून घेणे उद्बोधक ठरेल ते येणेप्रमाणे-

१) दि पॅलेस अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड विरुद्ध आर. व्ही. बी. धम्पुरन (अ आय आर १९८० पान क्र. १९८७) यात आदरणीय न्यायाधीश श्रीयुत कृष्णा अय्यर यांनी असे म्हटले आहे की, “We in Supreme Court do ‘nod despite great case to be correct, and once a clear error in our judgment is revealed, no sense of shame or infallibility complex obsesses us or dissuades this Court from the anxiety to be ultimately right, not consistantly wrong”

(निकालपत्रात अचूकता राखण्याची अतोनात दक्षता घेउनही सर्वोच्च न्यायालयात आम्हास कधी कधी ‘डुलकी’ लागते. परंतू निकालपत्रातील चूक लक्षात येताच क्षणी कोणतीही ओशाळपणाची भावना अथवा आमच्याकडून कोणतीही चूक होउच शकत नाही ही अहंगंडाची भावना आम्हास सतत तीच चूक करण्यापेक्षा अखेर अचूक निर्णय देण्याच्या आमच्या चिंतेपासून आम्हास परावृत्त करू शकत नाही)

२) मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती श्री पी. सतशिवम यांनी त्यांच्या भाषणात (ओ. आय. आर. २०११ जुलै अंक, जर्नल सेक्शन पान ११८) या मुद्यावर महत्वाचा विचार मांडला आहे तो असा-

“A jude’s Roll in a society, that is to adjudicate can be judged by its people. Thus, a judge can be fairly critisized on his knowledge of law or judgment writing skill or his appreciation of evidence. Thus, a judicial officer should aspire to be impeccable regarding core judicial skill.

A judge primarily interact with the public through his/her judgment and the same should be carefully crafted in order to enhance the quality of communication. A judgment is also a reflection of conscience of a judge who writes it, and evidence his impartiality, integirty and intelectual honesty. The judgment writing provides opportunity for judges to demonstrate their own ability and worthiness to be participant in high tradition of moral integrity and social utility.”

( समाजात न्यायनिवाडा करणाऱ्या न्यायाधीशाच्या भूमिकेचे मुल्यमापन नागरीकांकडून होउ शकते. न्यायाधीशाचे कायद्याचे ज्ञान, निकालपत्र लिहिण्याचे न्यायाधीशाचे कसब किंवा पुराव्याचे मुल्यमापन करण्याचे न्यायाधीशाचे कौशल्य याबाबत संबंधित न्यायाधीशावर विशिष्ट मर्यादा पाळून अभ्यासपूर्वक मतप्रदर्शन / टिका करण्यात काहीही गैर नाही. त्यामुळे न्यायाधीशांमध्ये आपले निकालपत्र गुणवत्तेच्या दृष्टीने जास्तीत जास्त चांगले व्हावे म्हणून एक प्रकारे इर्षा निर्माण होईल.

न्यायाधीश हा मूलतः आपल्या निकालपत्रांद्वारे जनतेशी संवाद साधत असतो. या संवादाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी न्यायाधिशांनी आपले निकालपत्र हे काळजीपूर्वक आणि दर्जेदार पध्दतीने लिहिणे आवश्यक असते. न्यायाधीशाचे निकालपत्र हे त्याच्या सदविवेकबुध्दीचे प्रतिबिंब असते आणि त्यातून न्यायाधीशाचा निःपक्षपातीपणा, त्याची सचोटी व त्याचा नैतिक प्रामाणिकपणा दिसून येतो. समाजाच्या उच्च परंपरा, नैतिक सचोटी व समाज उपयोगिता यात भाग घेण्याची संधी न्यायाधीशांना आपले निकालपत्र लिहितांना उपलब्ध असते)

३) रामदयाल मरखाना विरूध्द स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश (ओ. आय. आर. १९७८, सुप्रिम कोर्ट पान क्र. १२१) या निर्णयात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की,

“Fair and reasonable criticism of a judgment which is public document or which is public act of a judge concerned with administration of justice would not constitute contempt. In fact such fairs and reasonable criticism must be encouraged because, after all no one, much less judges, can claim infaltibility. Such a criticism may fairly assert that judgment is incorrect or an error has been committed both with regards to law or established facts……. Criticism of judges would attract greater attention than others and such criticism sometimes interferes with administration of justice and that must be judged by the yardstick whether it brings the admnistration of justice into ridicule or hampers administation of justice.”

न्यायदान प्रक्रिया ही न्यायाधीशांचे सार्वजनिक काम असून न्यायाधीशांनी दिलेला निर्णय हा त्याचाच भाग असतो. सबब न्यायनिर्णयाबाबत विशिष्ट मर्यादेत राहून केलेली टीका टीपण्णी, मतप्रदर्शन यामुळे न्यायालयाची अवमानना होत नाही. वास्तविक न्यायनिर्णयाबाबत अशी वाजवी चर्चासत्र, वादविवाद, व्याख्यान, मतप्रदर्शन कधीही चूक करणेबाबत प्रोत्साहन मिळणे जरूर आहे, कारण या जगात न्यायाधीशच काय परंतू कोणीही व्यक्ती असा दावा करू शकत नाही की, त्याच्याकडून होउच शकत नाही. त्यामुळे न्यायनिर्णयाबाबत विचारपूर्वक मतप्रदर्शन करतांना टीकाकार असे म्हणू शकतो की, विशिष्ट न्यायनिर्णय हा चूकीचा आहे किंवा विशिष्ट न्यायाधीशाकडून निर्णय देतांना कायद्याची तरतूद अथवा वस्तुस्थितीचा तपशिल याबाबत चूक झाली आहे. इतर कोणावर केलेल्या टिकेपेक्षा न्यायाधीश, न्यायनिर्णय यावर करण्यात आलेल्या टिकात्मक लेख अथवा वक्तव्याकडे जनतेचे त्वरीत लक्ष जाते. त्यामुळे न्यायाधीश त्याचे न्यायनिर्णय अथवा न्यायालयीन व्यवस्था यांची बदनामी होण्याची शक्यता असते. तशी अवमानता होते की नाही हे तपासून पहाण्याची कसोटी अशी की, सदरच्या टिकात्मक लेख / भाषणामुळे संबंधित न्यायाधीशाची अथवा त्याच्या न्यायनिर्णयाची थट्टा अथवा उपहास करण्यात आला आहे काय? किंवा न्यायदान व्यवस्थेत काही अडथळा निर्माण करण्यात आला आहे काय ?

४) संजीव दत्ता, डेप्युटी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉर्मेशन अँड ब्रॉड कास्टींग (१९९५) एस सी सी ६१९ या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद – केले आहे की,

“None is free from errors and the judiciary does not claim infallibility. It is truly said that a judge who has not committed a mistake is yet to be born. Our legal system in fact acknowledges the fallibility of the Courts and provide for both internal and exernal checks to correct the errors. The law, the jurisprudence and the precedents, the open public hearing, reasoned judgments, appeals, revisions references and reviews constitute the internal checks while objective critiques, debtes and discussions of judgment outside the courts and legislative correctives provide for external cheks. Together they go a long way to ensure judicial accountability. The law thus provides for procedure to correct judicial errors.”

( चूका प्रत्येकाच्या हातून होतात त्यास कोणीही अपवाद नाही. न्यायालयेही बिनचूकपणाची खात्री देत नाही. ज्या न्यायाधीशाने कधीही चूक केली नाही असा न्यायाधीश अजून जन्माला यायचा आहे असे जे म्हटले जाते ते खरे आहे. न्यायालयाकडूनही चूका होउ शकतात ही बाब आपल्या न्याययंत्रणेनी मान्य केली आहे आणि न्यायालयाकडून होणाऱ्या संभाव्य चूकांवर अंकूश रहावा म्हणून अंतर्गत व बाह्यतः अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष कायद्याची तरतूद, न्यायतत्त्वशास्त्र, पूर्वीचे न्यायनिर्णयाचे दाखले, न्यायालयातील खुली सुनावणी, न्यायनिर्णयात नमूद केलेली कारणा मिमांसा, अपील, रिव्हीजन, रिव्ह्यू वगैरे हे न्यायालयीन चूका टाळणेसाठी अंतर्गत नियंत्रण असून न्यायालयाबाहेर जनतेत न्यायनिर्णयाच्या विषयाबाबत निकोपपणे केलेले टीकात्मक विवेचन, व्याख्यान, वादविवाद, चर्चा आणि जरूर वाटल्यास कायद्यात आवश्यक ती दुरूस्ती करण्याचा कायदेमंडळाचा अधिकार वगैरे बाबी ह्या न्यायलयाकडून होणाऱ्या संभाव्य चूका सुधारण्याची बाह्य यंत्रणा आहे. वरील दोन्ही यंत्रणा या एकत्रितपणे चालू राहील्याने न्यायालयीन निर्णयाचे उत्तरदायित्वाबाबत खात्री निर्माण होते. अशारीतीने न्यायालयीन चूकांवर अंकूश ठेवण्याची कायद्याने व्यवस्था केली आहे.)

वरील विवेचनावरून हे स्पष्ट होईल की, न्यायाधीश, न्यायनिर्णय, न्याययंत्रणा यांचा मान / मर्यादा पाळून व त्यांची बेअब्रू होणार नाही याची जरूर ती दक्षता घेउन न्यायाधीश, न्यायनिर्णय, न्याययंत्रणा यांच्याबाबत आपले अभ्यासपूर्ण मतप्रदर्शन करणेचा नागरिक, संस्था, मंडळ यांना कायद्याने अधिकार आहे.

(लेखक हे नाशिक जिल्हा न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ आहेत)