ध्येयवादाची परवड अन् लोकशाहीची दशा!

स्वातंत्र्यानंतर सुराज्याच्या अपेक्षेत स्वातंत्र्याची उणी-पुरी ७५ वर्षे पुरी झालेली आहेत. स्वातंत्र्यापुढील जन्माला आलेली पिढी आता जवळपास अस्तंगत होत आहे. स्वातंत्र्यानंतरची पिढी ७५ च्या उंबरठ्यावर आहे. ज्या पिढीने सुराज्याच्या अपेक्षेत स्वातंत्र्याची स्वप्ने पाहिली. त्यांनी आता जवळपास डोळे मिटले आहेत आणि सुराज्याच्या अपेक्षेत जगणाऱ्यांनी आता निराशेच्या गर्तेत आपल्या आयुष्याची संध्याकाळ गाठली आहे. अशा परिस्थितीत मावळत्या सूर्याला साक्षी ठेवून स्वराज्य, सुराज्य, समृध्दी, संपन्नता आणि समानता यात आपण काय करु शकतो, याचा पाठीमागे बघून विचार केला तेव्हा भविष्य काय, असा स्वाभाविक प्रश्न विचारी मनाला पडल्याशिवाय राहात नाही. मलाही असेच वाटते की, स्वराज्याच्या जन्माचे सार्थक झाले आहे काय? इंग्रजांनी राज्य केले व ते भारतातून परत गेले. आपल्या हाती राज्य दिले. परंतु आपण अजूनही गुलामगिरीच्या मानसिक जोखडातच आहोत, असे वाटते. किंबहुना प्रत्यक्ष राज्यकारभारात कुणी नसले तरी त्यांच्या मानसिक गुलामगिरीत आपण नक्कीच आहोत, हे म्हणणे धाडसाचेच आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ध्येय एकच होते, ते म्हणजे स्वराज्य! आणि स्वातंत्र्यानंतर एकच ध्येय उरले ते म्हणजे ‘राज्य स्वकियांचे’! पण हे राज्य भारतीयांचे कधी झालेच नाही. आपण भारतीय कधी होवू, हा प्रश्न मनाला सारखा विचारावाच वाटतो किंवा भेडसावतो. कारण स्वातंत्र्यापूर्वीची राष्ट्रनिष्ठा, स्वराज्य प्रेम, सामाजिक चळवळींबद्दलची आस्था संस्थापक जीवनाचा अनोखा अनुभव. आदर्शवत शिक्षण देऊन येईल गांधींचा गांधीवाद, टिळकांचा स्वराज्यबाणा, आगरकरांचा समाज सुधारणेचा आग्रह, गोखल्यांचा बाणेदारपणा व न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास. क्रांतीकारकांचा अनोखा राष्ट्रवाद या साऱ्या गोष्टी आता कुठेतरी अंधारल्या आहेत आणि आज उरलाय फक्त भ्रष्टवाद, उणी-दुणी. राजकीय महत्वाकांक्षेपोटी गटा-तटाच्या बांधलेल्या भिंती. मतांसाठी जाती-पातीची कुंपणे आणि ऐहिक सुखासाठी मेहनती ऐवजी भ्रष्टाचाराने मिळवलेला पैसा व संपत्ती. सनदी अधिकाऱ्याची मुजोरी आणि निखळ चंगळवाद या गर्तेत शिपायापासून ते साहेबापर्यंत सर्वत्र एकच मंत्र, ‘तुम्ही खा अन् आम्हांला खाऊ द्या!’ या चक्रात सापडलेली समजाव्यवस्था भ्रमिष्टासारखी सत्ता संपत्तीमागे फिरत असून सत्तेच्या भोज्याला हात लावण्यासाठी मतदारांना मानसिक गुलामगिरीत ठेवणे व त्यांना लाचार करून ठेवणे. या दुष्ट चक्रात स्वराज्य सापडले आणि मग त्यात बळी गेला तो सुराज्य या कल्पनेचा! आयुष्याच्या मावळतीला तरी आदर्शाच्या धूसर झालेल्या प्रतिमा किमान माखलेल्या धुळीने माखलेल्या असताना पुसाव्यात, असा विचार मनात घेऊन मी हा लेख प्रपंच करायचे ठरवले आहे.

इतिहासाचे सिंहावलोकन करावे आणि भविष्याच्या उज्ज्वलतेकडे पहावे आणि त्यासाठी वर्तमानात काय चालले आहे, याचा मागोवा घ्यावाच लागेल. हे करत असताना स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षात स्वातंत्र्याचे तीन टप्पे झालेत. पहिली २५ वर्षे ही सुराज्य संकल्पनेच्या बांधणीत गली. लोकशाहीचा ढाचा, लोकमानसात रुजविण्यासाठी भूतपूर्व पंतप्रधान कै. जवाहरलाल नेहरु यांच्या नेतृत्वाखाली स्वराज्याला आकार देण्यात आला. राष्ट्र म्हणून समाजवादी समाज रचनेच्या, समानतेच्या आधारावर लोकसत्ताक राज्याची निर्मिती हे नेहरुंचे स्वप्न होते. त्यानंतरच्या २५ वर्षात कै. लालबहाद्दूर शास्त्री, कै. इंदिरा गांधी यांनी भारताचे नेतृत्व केले. त्यांना दोन युध्दांना सामोरे जावे लागले. परिणामी देशाची आर्थिक स्थिती व आर्थिक बांधणी मजबूत करण्यासाठी त्यांची कारकीर्द कारणी लागली. त्यानंतर कै. अटल बिहारी वाजपेयी, कै. मोरारजी देसाई यांनी राष्ट्र उभारणीसाठी योगदान दिले. देशात एकतंत्री काँग्रेस पक्षाची सत्ता असताना किमान पक्षी लोकशाहीच्या उपयोगात निवडणुका या लोकशिक्षणाची माध्यमे असतात, यावर विश्वास होता. म्हणून पक्षांचे जाहीरनामे हा निवडणुकीचा अविभाज्य भाग होता. परंतु दुर्दैवाने नंतरच्या कालखंडात पक्षांचे जाहीरनामे कागदावर राहिले. निवडणुकीनंतर ते बासनात गुंडाळले गेले आणि कुठल्याही राजकीय पक्षाने सुसुत्रपणाने पक्षाच्या जाहीरानाम्याची अंमलबजावणी केलेली नाही, हे कटूसत्य आहे.

१९७७ च्या निवडणुकीनंतर देशाचे चित्र पालटले आणि राजकीय क्षितिजावर आघाड्यांची सुरुवात झाली. तिथूनच लोकशाही बिघडली. लोकतंत्र ताळ्यावर राहिले नाही. परिणामी लोकांचा अंकुश शासनावर राहिला नाही आणि मग राज्यकर्ते आणि प्रशासन यांच्या संगनमताने समाज व समाज व्यवस्था नाडवली गेली. आपण सारे वाटून, वेचून खाऊ. आपल्या पिढ्यांची तरतूद करू. तू गप्प राहा, मी गप्प राहतो आणि आपण सर्व भ्रष्ट होऊ, या इराद्याने लोकशाही पूर्णपणाने धोक्यात आली. भ्रष्टाचार स्थायीभाव झज्ञला. विकासकामे ही शासन व प्रशानाची भ्रष्टाचाराची गंगोत्री ठरली. सामान्य माणसापर्यंत विकास पोहोचूच दिला नाही. कामे झालीत. रस्ते झालेत. कालवे झाले. धरणे झाली, पण सगळे कंत्राटी हिशेबाने झाली. कंत्राटात सगळ्यांचा  हिस्सा असतो आणि हिस्सा मिळाला की सर्वजण गप्प असतात! जनता फक्त गैरहिस्सेदार असते. अशा लोकव्यवस्थेमध्ये तळमळणाºया या लोकशाहीने २०१४ साली परिवर्तनाची लाट पाहिली. एकहाती सत्ता एका पक्षाच्या हाती दिली. परंतु आम्ही या सगळ्या दुखण्यातून लोकशाही सावरलेली दिसत नाही. लोकतंत्राचा अविभाज्य भाग असलेल्या शासन व प्रशासनात जेव्हा शासनाचा शासक म्हणून अंकुश हिस्सेदारीने बोथट होतो, तेव्हा प्रशासन मुजोर होते. आणि ही मुजोरी सामान्य माणसाचा बळी घेते. आजच्या लालफितीत सामान्य मनुष्य फक्त मत देऊन आल्यानंतर त्याच्या डाव्या हातावरील काळा ठिपका पुसेपर्यंत मतदार असतो आणि ठिपका पुसेपर्यंत मतदार असतो आणि ठिपका पुसला गेल्यानंतर तो लोकशाहीचा ‘बळी’च असतो. अशा परिस्थितीत नकारात्मकता ही भविष्याला मारक ठरते. म्हणून भविष्य चांगले घडेल, या विचाराने काळाच्या गतीबरोबर जाण्याची जिद्द पुढे ठेवून कै. राजीव गांधींनी संगणक प्रणालीचा मोठा दूरदर्शी विचार या देशाला दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यात आमुलाग्र बदल केले आणि आज ते कै. नेहरु नंतर भारताचे पंतप्रधान जागतिक पातळीचे नेते झाले आहेत. सारे जग त्यांच्याकडे विश्वासाने पाहते आहे.

माझ्यासारख्या लहान माणसाला असे वाटते आहे की, या देशाचा इतिहास फक्त इतिहासच राहणार आहे. त्यातील पूर्वसुरी फक्त फोटोला हार घालण्यापुरतेच उरणार आहेत का? आणि त्यांचे विचार वर्तमानाच्या मुशीवर घासून आपण नव्याने काही करणार आहोत की नाही? आणि सर्व करण्यासाठी समाजमनाच्या रेटा प्रभावी ठरणार आहे की नाही?
हा लेख लिहित असताना माझ्या मानसिक अवस्थेत प्रचंड कल्लोळ माजला आहे. लोकशाहीत लोकांची थट्टा होत असताना राज्यकर्ते पक्षनिहाय एकमेकांना हेतू-आरोप आणि दोषारोप करण्यात मजबूर आहेत. कोण काय बोलतो त्याचा सोयीचा संदर्भ घेऊन एकमेकांवर ताशेरे ओढले जात आहेत. हा पक्षापक्षांचा खेळ जनमानसाला अवस्थ करणारा आहे. यात सामान्य माणसाचे माणूसपण होरपळते आहे. लोकशाही टांगणीला लागलेली आहे. म्हणून आता पुन्हा सद्सद्विवेकबुध्दीची हाक देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आता पुरे, पुढे चला आणि माणूस, माणुसकी आणि लोकशाही किमान सभ्यतेचा आदर राखून सुसंस्कृत लोकशाहीची मुहूर्तमेढ रोवा, हा आशावाद ठेवून पुरे आता ध्येयवादाची परवड. चला आता जाऊ या पुढे किमान सभ्यतेकडे, हा आशावाद मनी बाळगून भविष्यात लोकसंपन्न व सुसंस्कृत लोकशाहीची अपेक्षा करणारा एक सुजाण नागरिक म्हणून जगता येईल या आशेवर आयुष्याची संध्याकाळ व्यतित होईल या रम्य स्वप्नात मी आहे.

१९७७ च्या निवडणुकीपूर्वी लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी तत्कालीक प्रश्न घेऊन उठाव केला. तो त्यावेळी यशस्वी झाला. परंतु त्यानंतर तसा ध्येयवाद व समाजमनाची पकड घेणारे सामाजिक  नेतृत्व आज दिसत नाही. पर्यायाने या देशातील सामाजिक चळवळ संपुष्टात आली आहे. समाज मनात नैराश्येचे मळभ आहे. विचाराला दरिद्रता आहे आणि चंगळवादाला महत्व आहे. परिणामी समाज आणि समाजमन सामाजिक चळवळीच्या दृष्टीने वांझोटे होत चालले आहे. ही मानसिकता बदलली नाही, तर समाजात लाज असणारे सर्व दोष राजमान्य शिष्टाचाराच्या पंगतीत आजच बसले आहेत आणि उद्याही ते तसेच राहतील, म्हणून सावधानतेचा इशारा देण्यासाठी हे समाजपुरुषा, चळवळ मरु देऊ नको. चळवळीला बळ द्या आणि चळवळ शांत झाली तर तो समाज मृतवत होतो. शांत होतो. आणि अशी शांती लोकशाहीच्या लोकतंत्राला चिरशांती देईल. तसे होऊ नये म्हणून स्वातंत्र्यापूर्व ध्येयवाद, जाहीरनाम्यांची अंमलबजावणी करणारे सरकार व राजकीय पक्ष उदंड होवोत आणि समाजात सामाजिक चळवळीचे भान वर्धिष्णू होवो, या अपेक्षेने या देशाच्या संविधानाला प्रसिध्द होणाºया या मासिकाला शुभेच्छा देतो.