स्ट्रीट टू ट्विट…! चळवळींची दिशा व्यापक व्हावी…!

महाराष्ट्र घडविणाऱ्या धुरिणींना वाट्टेल त्या भाषेत टीका करण्याची जणू स्पर्धाच सध्या वाचाळवीरांनी सुरु केली आहे. आपल्या बापालाच न ओळखणाऱ्यांची एक जमात सध्या राजकारणात, समाजात सक्रिय आणि आक्रमक होवू पाहते आहे. ज्यांचा कोणत्याच चळवळींशी तीळमात्रही संबंध नाही, ज्यांचे चळवळीत कोणतेही योगदान नाही ते आयत्या घरात नागोबा बनून संपूर्ण समाजमनाला डसण्याचे व सामाजिक अस्थिरता निर्माण करून राजकीय पोळी भाजण्याचे षडयंत्र करण्यात तरबेज होवू पाहत आहेत. जे अतिशय क्लेशदायक आहे. व्यापक उठावाने हे सर्व वेळीच थांबविण्यासाठी आता पुन्हा एकदा सामाजिक उठावाची मशाल ‘स्ट्रीट टू ट्विट’ अशी व्यापकपणे राबवलीच पाहिजे…

—————-

भारतातील समाजव्यवस्था अज्ञान, अंधश्रद्धा आणि कर्मकांडाच्या खोल गर्तेत अडकलेली असताना त्याला विवेकाची दिशा दाखविण्याचे कार्य अनेक समाजसुधारकांनी केले. अनिष्ठ प्रथा, रूढी, परंपरा, अत्याचार, शोषण यावर प्रखर टीका, लेखन करीत प्रत्यक्ष चळवळीत सहभाग घेतला. विशेषत: आजच्या महाराष्ट्राचा पुरोगामी चेहरा समाजसुधारकांनी परिवर्तनवादी चळवळींमुळे घडलेला आहे. त्यांनी प्रज्वलित केलेल्या विचार प्रबोधानाच्या चळवळीची ज्योत आपणा सर्वांना प्रकाशाच्या वाटेवर घेऊन जाणारी, त्याचे अपूर्ण कार्य पूर्ण करण्याची जाणीव करून देणारी आहे.

खरे तर कोणत्याही चळवळीचा उदय का होतो? मुळातच चळवळींची गरजच का पडते, तर समाजातील कुठे ना कुठे, कोणत्या ना कोणत्या अस्वस्थतेतून, अस्थिरतेतूनच सामाजिक चळवळींचा उदय होतो. काही वेळेला एक छोटीशी असंतोषाची वा बंडाची ठिणगी रौद्र रुप धारण करते आणि त्या संघर्षाला व्यापकता, कृतीशील विचारांची आणि रचनात्मक प्रयत्नांची दिशा मिळाली तरच अशा चळवळी यशस्वी होतात.

महाराष्ट्राला पुरोगामी ठरविण्यात स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्यानंतर रुजलेल्या चळवळींचा मोठा हातभार आहे. पुरोगामीत्व फक्त विचाराने नाही तर, कृतीतून साकारते आणि सक्षम समाजासाठी कृतीशील वैचारिक पुरोगामीत्व ही महाराष्ट्राची खरी ओळख आहे. या पुरोगामित्वामागे छत्रपती शिवराय, राजमाता जिजाऊ आणि तद्नंतर महाराष्ट्राला लाभलेल्या प्रत्येक धुरिणांचे योगदान आहे. शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, महिला, शेतकरी, कामगार, राजकीय, विद्यार्थी, नोकरदार, उद्योजक अशा विविध घटकांना त्यांच्या हक्क आणि कर्तव्याची जाणीव करून देताना चळवळींचा व्यापक परिणाम साधत त्यांना कायद्याच्या ढाच्यात बसवायला भाग पाडणाºया आश्वासक आणि निर्णायक चळवळी या महाराष्ट्राच्या मातीने अनुभवल्या आहेत, जगल्या आहेत.
पक्षीय चळवळी आणि सामाजिक आंदोलने यांच्यात जसजशी फारकत होत गेली तसतशी एकप्रश्नलक्ष्यी चळवळ वाढत गेली. बिगर शासकीय संघटनांनीही मोठा अवकाश व्यापला आहे. शिवाय, समाजातील विविध समुहांमध्ये जसे आत्मभान व जागृती वाढली तसे त्या समुहांची, आत्माविष्काराची व आपापल्या हितसंबंधांचे संवर्धन करण्याच्या गरजेतूनही चळवळी एकप्रश्नलक्ष्यी बनल्या. मात्र, एकप्रश्नलक्ष्यी चळवळींनी आपापल्या क्षेत्रात कार्य करत असतानाच समग्रलक्ष्यी परिवर्तनवादी चळवळींशी जैवसंबंध राखले पाहिजेत. सुट्या सुट्या प्रश्नांवरची आंदोलने महत्त्वाच्या टप्प्यांवर एकेकटी पडतात.

भारतातील स्त्रीवादी चळवळी शहरकेंद्रीत होत्या. काही महिलांनी ग्रामीण स्त्रियांचे प्रश्न शहरी स्त्रियांच्या प्रश्नांपेक्षा वेगळे असल्याची मांडणी करून परंपरावादाला छेद दिला. ग्रामीण स्त्रियांचे प्रश्न केवळ रोजगाराशी संबंधित नसून जमिनीशी आणि सत्वाशीही जोडले गेले आहेत. हे अनुभव इतरांच्या तुलनेत वेगळे असल्याचे लिखाण अनेक स्त्रियांनी केले. आधुनिक भारताच्या इतिहासाची मांडणी करताना सामाजिक चळवळीमध्ये उच्च वर्गातील पुरुषांनी केलेल्या सामाजिक कार्याची चर्चा होते. दलित, आदिवासी, कष्टकरी समुहातील स्त्रिया इतिहासाच्या नोंदीत कायमच दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. स्थलांतर, धर्मांतर, धर्मनिरपेक्षता व जनचळवळीमुळे स्त्रियांना विकासाची, स्वातंत्र्याची जाणीव तयार झाली. आधुनिक भारताचा इतिहास अभ्यासताना नवीन दृष्टिकोनातून नवी मांडणी होण्याची गरज आहे.

ज्याप्रमाणे कोणत्याही राष्ट्राला दुसऱ्या राष्ट्रावर राज्य करण्याचा अधिकार नाही. तसेच आपल्या देशात कोणत्याही वर्गाला दुसऱ्या  वर्गावर अधिसत्ता गाजविण्याचा अधिकार नाही. प्रत्येकास उत्कर्ष साधायची संधी मिळाली पाहिजे, असे स्वातंत्र्य मिळण्याआधी लंडन येथे झालेल्या गोलमेज परिषदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ठणकावले होते. घटना मंजूर झाली तेव्हाही बाबासाहेबांनी सामाजिक समता आपण लवकर प्रस्थापित न केल्यास घटना कोलमडेल, असा इशारा दिला होता. स्वातंत्र्य, समता, बंधूभाव ही त्रिसूत्री त्यांनी घटनेमध्ये मूलगामी म्हणून मांडली, ती सर्वसंमत आहे. स्वातंत्र्य मिळून ७६ वर्षे होत आली तरीही सामाजिक समतेपासून आपण मैलोगणीक दूर आहोत. लोकशाहीत समाजातील एका घटकाने इतरांकडे समतेच्या व आदराच्या भावनेने पाहिले पाहिजे, हे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते. त्यामुळेच फुले, आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात सामाजिक विषमतेचा एव्हाना मागमूसही राहावयास नको होता. उलट देशात दलित, आदिवासी तसेच महिला, अत्पसंख्यांक व दुर्बल घटकांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढतच आहे. शासन काही करावयास तयार नाही. शासन आणि पोलीस यंत्रणाही उदासीन दिसतात. म्हणूनच गत अनेक दशकांपासून चळवळीचे यश शासनाच्या सहकार्यावर अवलंबून राहू लागले आहे. शासन अपयशी ठरले तरी चळवळ थांबता कामा नये. पीडितांना, महिला, अल्पसंख्यांकांना न्याय तर मिळालाच पाहिजे. अत्याचाराला खीळ तर बसलीच पाहिजे. सामाजिक अत्याचार प्रतिबंधक चळवळीचा सामाजिक समतेप्रमाणे बाबासाहेबांना अभिप्रेत जातिअंताचा विचार बरोबर घेऊन जाणे आवश्यक बनले आहे.

सामाजिक सुधारणा संपूर्ण समाजासाठी केल्या जातात, तसेच एखाद्या समुहाचे प्रश्न हाताळण्यासाठीही केल्या जातात; एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रातील विकासासाठीही त्या कराव्या लागतात. उदा. लष्कर, पोलीस खाते अशांमध्ये नव्या आचारसंहिता लागू कराव्या लागतात. शिक्षणक्षेत्रात तर वेळोवेळी बदलत्या मूल्यांनुसार शिक्षणाच्या उद्दिष्टांमध्ये बदल सुचवावे लागतात. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांमध्ये अलीकडच्या काळात वैज्ञानिक दृष्टिकोन, नैतिक मूल्ये, आध्यात्मिक मूल्ये यांची एकत्रितपणे जोपासना करणे, सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक पर्यावरणाची जाणीव व जागृती निर्माण करणे, श्रमप्रतिष्ठा व कष्ट यांच्या निरोगी वृत्तीची जोपासना करणे, धर्मनिरपेक्षता, स्त्री-पुरुष समानता आणि सामाजिक न्याय याबद्दल शिक्षणातून निष्ठा निर्माण करणे, राष्ट्रीय एकात्मता व प्रतिष्ठा राखण्यासाठी समर्पणाची भावना जोपासणे, अशा ध्येयांनी प्रेरित होऊन शिक्षक व विद्यार्थी यांनी शिक्षण घेतले, तर सामाजिक सुधारणा यशस्वी होण्यास निश्चितच मदत होऊ शकते.

सामाजिक सुधारणा योग्य वेळी सर्वांच्या प्रयत्नाने अंमलात आणल्या गेल्या, तरच समाजाला योग्य दिशेने वाटचाल करण्यास मदत होईल. या सुधारणा अपेक्षेनुसार घडून येतातच असे नाही. त्यांमध्ये अनेक अडथळे येतात. हे अडथळे धार्मिक, सांस्कृतिक, राजकीय, आर्थिक व मानवी स्वरूपाचे असतात. याचा साकल्याने विचार करून, समाजहित डोळ्यासमोर ठेवून व सामाजिक नीतीमूल्यांची बूज राखून सामाजिक सुधारणांचा पाठपुरावा केला पाहिजे. केवळ कायदे करून समाजसुधारणा होत नाही. कायद्याला सूज्ञ समाजाची संमती अपरिहार्य असते.

सामाजिक सुधारणा म्हणजे समाजात बुद्घीपुरस्सर समाज हितकारक केलेले बदल होत. सामाजिक सुधारणांचा मूळ हेतू लोकांचे प्राकृतिक, सामाजिक, मानसिक, बौध्दीक व भावनात्मक स्वास्थ्य अबाधित राखणे हा असतो. या संज्ञेची व्याप्ती वा कृतिकक्षा कालानुसार व सामाजिक कायद्यानुसार बदलत असते.

उदा. कुटुंब नियोजन, सामाजिक सुरक्षा, दारिद्र्य विमोचन यांसारख्या कार्यक्रमांमुळे तिच्या कृतिकक्षेत फेरफार झालेले आढळतात. शिवाय देशपरत्वे सामाजिक सुधारणांत भिन्नत्व आढळते. उदा. मुस्लिम राष्ट्रांत स्त्रियांनी बुरखा घालावा अशी सक्ती वा बंधन आहे, तर पाश्चात्त्य देशांत मुस्लिम स्त्रियांना असे बंधन नाही. एवढेच नव्हे तर, काही देशांत सार्वजनिक ठिकाणी (फ्रान्स) बुरखा वापरण्यास कायद्यानेच बंदी घातलेली आहे. समाजात सतत काहीना काही बदल नेहमी घडत असतात. सुधारणा आणि संस्कृती या माणसांच्या अभिव्यक्तीतून निर्माण झालेल्या मानवनिर्मित परंपरा व चालीरिती होत. सामाजिक सुधारणा म्हणजे समाजाची सर्वांगीण सुधारणा होय. उदा. भारताच्या घटनाकारांनी सामाजिक सुधारणांमध्ये सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजकीय आदी बाबींचा अंतर्भाव केला आहे.

भारतात इंग्रज सत्तेच्या प्रस्थापनेनंतर त्यांची शिक्षण व्यवस्थाही आली आणि इंग्रजांकडून मिळालेल्या शिक्षणामुळे संस्कारित झालेल्या सुशिक्षितांना आपल्या समाजाकडे पाहण्याची नवी, बुद्धीवादी आणि मानवतावादी दृष्टी प्राप्त झाली. आपल्या समाजातील जाचक रूढी आणि अंधश्रद्घा नाहीशा झाल्या पाहिजेत अशी त्यांची धारणा झाली.

राजा राममोहन रॉय यांनी समाजसुधारणांची परंपरा सुरू केली. त्यांनी केलेल्या ब्राह्मो समाजाच्या स्थापनेमुळे भारतात एक नवे युग अवतरले. बुद्घीप्रामाण्य, व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि मानवी समानता ही तीन मूल्ये त्यांनी भारतीय समाजाला उपलब्ध करून दिली. नवरा मरण पावल्यानंतर त्याच्या पत्नीला त्याच्या चितेवरच जाळण्याची अमानुष प्रथा नष्ट करण्यासाठी, तसेच  स्त्री भ्रूण हत्या, बाल्विवाह, बाला-वृद्घ विवाह अशा हीन चालींच्या बंधनांतून भारतीय स्त्रीला मुक्त करण्यासाठी त्यांनी आंदोलन उभारले. महाराष्ट्रात बाळशास्त्री जांभेकर, लोकहितवादी गोपाळ हरी देशमुख, महात्मा ज्योतीराव फुले, सावित्रीबाई फुले, न्या. महादेव गोविंद रानडे, गोपाळ गणेश आगरकर, विठ्ठल रामजी शिंदे, भीमराव आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील, पंडिता रमाबाई, रघुनाथ धोंडो कर्वे इत्यादींनी समाजसुधारणा घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले; अनिष्ठ सामाजिक रुढींविरुद्ध लढा दिला.
महात्मा फुल्यांनी १८४८ मध्ये पुण्यात मुलींसाठी शाळा स्थापन केली; पुढे आणखी दोन शाळा काढल्या. अस्पृश्यांसाठीही त्यांनी शाळा काढली. अस्पृश्यांना पिण्याचे पाणीही सहजपणे मिळत नसे. ज्योतीरावांनी आपल्या वाड्यातला पाण्याचा हौद अस्पृश्यांसाठी खुला केला. अंधश्रद्धेचे निर्मूलन करून वैचारिक कांती घडवून आणण्यासाठी तसेच समताप्रधान समाजाच्या निर्मितीसाठी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली.  महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी अस्पृश्यांच्या उन्नतीसाठी सारे आयुष्य खर्ची घातले. धोंडो केशव कर्वे यांनी स्वत: एका विधवेशी पुनर्विवाह केला होता. १८९३ साली त्यांनी विधवाविवाह प्रतिबंध निवारक मंडळ काढले. १८९९ मध्ये त्यांनी अनाथ बालिकाश्रम संस्थेची स्थापना केली. त्यांच्या हिंगणे स्त्री शिक्षण संस्थेतर्फे महाराष्ट्रभर कन्याशाळांचे जाळे निर्माण झाले.
राजर्षी शाहू छत्रपतींनी महात्मा फुलेंच्या सत्यशोधकी तत्त्वांना पाठिंबा दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना इंग्लंडमधील उच्च शिक्षणास त्यांनी आर्थिक मदत केली. जातिभेद निर्मूलनाचा एक मार्ग म्हणून आंतरजातीय विवाहांना त्यांनी कायद्याने मान्यता दिली. बालविवाहाला प्रतिबंध केला. घटस्फोटास व विधवांच्या पुनर्विवाहास कायदेशीर मान्यता दिली. बहुजन समाजाच्या शिक्षणासाठी म. फुलेंनी जागृती निर्माण केली होती. राजर्षींनी खेड्यापाड्यांतील विविध जाती-जमातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे स्थापन केली. डॉ. आंबेडकरांनी स्वत: कष्ट करून, शिक्षण घेऊन आपल्या अस्पृश्य  समाजबांधवांना शिका, संघटीत व्हा आणि लढा हा संदेश दिला; त्यांच्यासाठी शिक्षण संस्था उभी केली.
समाजसुधारकांनी धडाडीने केलेल्या कार्यामुळे महाराष्ट्रात सामाजिक सुधारणांचा विचार प्रभावी ठरला. आज सहजपणे महाराष्ट्र घडविणाऱ्या धुरिणींना वाट्टेल त्या भाषेत टीका करण्याची जणू स्पर्धाच सध्या वाचाळवीरांनी सुरु केली आहे. आपल्या बापालाच न ओळखणाऱ्यांची एक जमात सध्या राजकारणात, समाजात सक्रिय आणि आक्रमक होवू पाहते आहे. ज्यांचा चळवळींशी कसलाही संबध नाही, ज्यांचे चळवळीत कोणतेही योगदान नाही ते आयत्या घरात नागोबा बनून संपूर्ण समाजमनाला डसण्याचे व सामाजिक अस्थिरता निर्माण करून राजकीय पोळी भाजण्याचे षडयंत्र करण्यात तरबेज होवू पाहत आहेत. जे अतिशय क्लेशदायक तर आहेच, पण व्यापक उठावाने हे सर्व वेळीच थांबवण्यासाठी आता पुन्हा एकदा सामाजिक उठावाची चळवळ ‘स्ट्रीट टू ट्विट’ अशी राबवलीच पाहिजे.
महाराष्ट्रातच नाही, तर देशभरात २०१३ मध्ये आलेल्या राजकीय स्थित्यंरामुळे काही आमुलाग्र बदल देशाने अनुभवले. डिजिटल क्रांतीही या दशकाची प्रभावी देण मानावी लागेल. या क्रांतीमुळेच तर समाज माध्यमांवरील ट्विटर युद्ध आणि डीजिटल चळवळींचा एक नवा ‘इ’ अवतार या दशकाने अनुभवला. दिल्लीमध्ये २०१२ मध्ये रवी श्रीवासन या उद्योगपतीने राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध केलेल्या सलग १६ ट्विटमुळे त्याला आयटी अ‍ॅक्टनुसार अटक व शिक्षा झाली. ट्विटरमुळे अटक झालेली ही पहिली घटना व हीच मुळी या समाज माध्यमाच्या युद्धाची सुरुवात होती. त्यानंतर बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर मुंबईतील दुखवटा व उत्स्फूर्त बंद, अंत्यदर्शनासाठी आलेल्या लाखो शिवसैनिकांमुळे मुंबईकरांची झालेली कोंडी यावर उद्वेगाने फेसबुकवर व्यक्त झालेल्या मुंबईस्थित दोन तरुणींवर झालेला फौजदारी गुन्हा सोशल मिडीयात विशेष चर्चेचा ठरला होता. तर लॉकडाऊनच्या काळात संपूर्ण शिक्षण सोशल मीडिया, इंटरनेटच्या सातत्य वापरामुळेच पूर्ण करता आल्याचे जगभरात अनुभवायला मिळाले.
सोशल मीडियाच्या प्रभावाने संपूर्ण जग एका युद्धाच्या दारात उभे ठाकले असल्याचेच दर सेंकदाला अनुभवता येते. साध्या सोप्या आणि पारंपरिक संवादाला छेद देत प्रत्येकाचेच खासगी आयुष्य एका लाखो की होल्स असणाऱ्या खिडकीत आणून ठेवण्याचे काम या सोशल मीडियाने केले आहे. आर्कुटने सोशल संवादाची कवाडे उघडली आणि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, गूगल मिट, झूम, व्हॉटसअ‍ॅप, स्नॅप चॅट, कुहू, टीकटॉक अशा विविध माध्यमातून जग एका क्लिकने जोडले गेले. समाज माध्यमांचा अनेकांनी प्रभावी वापर करीत त्याला सामाजिक बांधिलकीची जोड देताना न्याय मागण्यासाठीचा आवाज म्हणून त्याचा उपयोग केला. यातूनच दिल्लीतील ‘आप’ची राजकीय मोर्चेबांधणी, दिल्ली निर्भया कांड, राजकीय ‘नमो आणि रागा’चा प्रचार, कोरोना काळातील मजुरांचे झालेले स्थलांतर, घरवापसी आणि याच काळात सोशल माध्यमातून राबवलेले जनहितार्थ मदत कार्य, अशी काही उदाहरणे आहेत. कोरोना लॉकडाऊनआधी काही दिवस समाजमन अस्थिर करणारे मॉब लिचिंग, मी टू चळवळ, पर्यावरण वाचवाची ग्रेटा थनबर्गची हाक, राईट टू पी, से नो टू ब्लड, अशा अनेकविध घटना आणि त्यातून आकाराला आलेल्या सोशल चळवळी म्हणजे व्यक्ती केंद्रीत चळवळीचा तर भाग होता.
सोशल मीडियामुळे जग जवळ आले अन् घरे, नाती दुभंगली. आज कायदेविश्वात नजर टाकली तर सहजपणे जे आकडे समोर येतात त्यातून लक्षात येते की, नाशिकसारख्या शहरांत एका वर्षात किमान दहा हजाराहून अधिक संख्येने घटस्फोटाची प्रकरणे न्यायालयात दाखल होत आहेत. यांतील बहुतांश प्रकरणात सोशल मीडियाचे वेड हे एक कारण समाविष्ठ आहे. कदाचित घर दुभंगण्यासाठीची ही सोशल मिडीयाची ही एकप्राकारची चळवळच कारणीभूत आहे, असे मानावे लागेल.
सोशल मिडीया हे समाज बदलाचे एक प्रभावी माध्यम आणि एक निर्णायक पर्याय म्हणून उदयाला येणे क्रमप्राप्त असताना तसे घडताना दिसत नाही. नेटकरी असणाऱ्या प्रत्येकाला आपण इथले ‘सुपर कॉप’ आहोत आणि आपले ‘एक्सपर्ट’ मत इथे नोंदवलेच पाहिजे अशी एक भावना रुजते आहे. इथे प्रत्येकाला व्यक्त होण्याची संधी आहे, म्हणून वाट्टेल त्या पद्धतीने व्यक्त होण्याची चढाओढ घातकपणाने पसरते आहे. ज्याच्याशी आपला काडीमात्रही संबंध नाही त्याच्या ‘पर्सनल अकाऊंटवर जावून त्याला चिडवणे वा कमेंट करणे इतके कॉमन झाले आहे की, राजकीय मंडळी उशा उपद्रवींना आता पैसे देवून अशी कृत्ये करण्यास सांगू लागली आहेत. काही राजकीय पक्षांनी तर सोशल मीडिया विंगच्या नावाखाली बदनामी विंगच सुरु केले आहे. या माध्यमातून सरसकट चिखलफेक करायची, आगा-पिछा बघण्याची गरजच नाही, आम्ही म्हणून तेच खरे, आम्ही बोलू तोच इतिहास आणि आम्ही नावे ठेवू त्याचप्रमाणे एखाद्याची लायकी इतका आततायीपणा समाजात फोफावतो आहे. यातूनच फक्त आणि फक्त सामाजिक दुफळी वाढते आहे. मग कधी ती धर्माच्या नावाखाली, तर कधी ऐतिहासिक दुव्यांच्या नावाखाली… मोठ्या प्रमाणात विघातक वैचारिक दलदल निर्माण करण्याची आणि चुकीचे पायंडे पाडण्याची वृत्ती सहजपणे बोकाळताना दिसते.
सोशल मीडियाच्या प्रभावी वापरामुळे रस्त्यावर उतरुन आक्रमकपणे चळवळी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्येही घट होताना दिसते आहे. ‘स्ट्रीट टू ट्विट’ हा प्रवास म्हणूनच धोकादायक न ठरता तो पारंपरिक सामाजिक चळवळीला दिशादर्शक व्यापक उठावाचा एक नवा प्रवास आणि नवा आयाम ठरावा.
मुळातच सामाजिक चळवळींच्या समुहाचा न्याय लढा असा एक व्यापक, बुद्धीजीवी आयाम होता. एकेका समुहाच्या न्याय्य हक्कासाठीलढा देणाऱ्या संघर्षशील कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि नेत्यांकडे स्वत:चा अभ्यास होता. तत्व होती आणि आपल्या कामाप्रती निष्ठा होती. कदाचित म्हणूनच अनेक समुहांना आजवर उचित न्याय देणारे कायदे अंमलात आणले गेले. मग तो लढा कामगारांचा असो वा महिलांविषयक धोरणांचा असो. आज सुदैवाने इंटरनेटच्या प्रचंड विस्ताराने चळवळींसमोरचे आकाशही विस्तारले आहे. आंदालेन, मोर्चे आणि चळवळींचा ढाचा आता ‘ई सॅव्ही’ बनू पाहतो आहे.
फक्त रस्त्यावर उतरुन संप, आंदोलने असे स्वरुप न राहता आता त्याला सोशल मीडियाच्या ‘टिव टिव’ची साथ मोठ्या प्रमाणात मिळते आहे. या व्यापक जनसंपर्काच्या माध्यमाचा अचूक आणि नियोजनबद्ध वापर केला तर इंटरनेटच्या जमान्यात काहीशा सैलावलेल्या चळवळीही नव्या दमाने, नव्या उमेदीने जनमानासांत रुजतील. यासाठी नेटकऱ्यांनीही आपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे. केवळ एखाद्या कलाकाराला वा सिनेमाला बायकॉट करण्यासाठी आपला वेळ व पैसा, बुद्धी खर्ची न टाकता समाजातील अनेक अस्वस्थ प्रश्नांचा निचरा करण्यासाठी एकत्र येण्याची गरज व आश्वासकता निर्माण व्हावी. समाजातील प्रश्नांबाबत त्यांच्या मुळाशी जात प्रश्न सोडवण्यासाठी फक्त सल्ले नाही तर पर्याय व कृतीशीलता समोर आणण्याची वृत्ती वाढावी. यासाठी आग्रह सुरु झाला तर नेटकऱ्यांमधील उथळपणा जावून किमान व्यक्त होताना अभ्यासून व्यक्त होण्याची सवय लागेल आणि त्यातूनच नव निर्मितीची संधी मिळेल.