संख्या बळावर कोसळलेले महाविकास आघाडी सरकार आणि गेलेल्या खुर्चीची जखम भळभळती ठेवत उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या शिवसेनेचे नेते मागील चार महिने त्यातून बाहेर पडायला तयार नाहीत. सरकारवर गुळगुळीत शब्दांचे प्रहार करीत स्वत:चा पक्ष सावरताना जनतेशी काहीतरी बांधिलकी असते याचाच विसर त्यांना पडल्याचे जाणवत आहे. दुसऱ्या बाजूला भाजपच्या दावणीला बांधलेले एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील नेते गटांतर्गत अस्थिरतेकडे डोळेझाक करत मिळालेल्या संधीचा फायदा करून घेण्यात मग्न आहेत. मात्र राज्यातला सामान्य माणूस, कष्टकरी आणि शेतकरी आजही त्रस्त आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी व्यापक आणि कायमस्वरूपी उपाय शोधले जात नाहीत. नागपूर येथे झालेले विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन पार पडल्यानंतर राज्यातील जणू सगळे महत्वाचे प्रश्न मार्गी लागलेत, असा देखावा केला जात आहे. राज्यात वाढलेल्या थंडीने वातावरण गारठल्याप्रमाणेच राजकारणातही शांत, संथ राज्य कारभार सुरु आहे. वरवर सगळे शांत दिसते आहे. दुसरीकडे मात्र मूळ प्रश्नांकडे जनतेचे लक्ष वेधले जाऊ नये, म्हणून नको त्या विषयांवर चर्चा सुरू आहे. आरोप-प्रत्यारोपाच्या गदारोळात काहीतरी लपवले जात असल्याचे चित्र आहे, तर दुसऱ्या, तिसऱ्या फळीतील नेत्यांचा शिमगा पाहता राजकारणाचा पोत भलताच बदललेला दिसून येतो.
लक्ष विचलित करण्यात भाजप भलताच चाणाक्ष पक्ष आहे. महागाई, बेरोजगारी, इंधन दरवाढ किंवा कोणत्या घोटाळ्याची चर्चा सुरु झाली की त्याचवेळी भाजप नेत्यांच्या तोंडून एखादे विधान कसे काय येते, याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. गेल्या काही महिन्याच्या काळात वादग्रस्त विधाने करण्याची जणू स्पर्धाच भाजपच्याच नव्हेतर सर्वच राजकीय नेत्यांमध्ये लागली आहे. भाजप नेत्यांची एकापाठोपाठ अशी विधाने गेल्या काही दिवसात येत असल्याचे बघून राज्यातील जनताही संतापली आहे. सामान्य माणसाची सहनशक्ती संपली की तो कोणतेही पाऊल उचलू शकतो हे राजकीय नेत्यांनी समजून घेतले पाहिजे. आता सोशल मीडिया नावाचा स्वतंत्र सल्लागार प्रत्येकाला मिळाला आहे त्यामुळे यापुढच्या काळात वादग्रस्त विधाने लोक सहन करतील असे वाटत नाही.
भाजप नेत्या चित्रा वाघ आणि अभिनेत्री उर्फी जावेद यांच्यात शाब्दिक युद्ध नुकतेच रंगले. सार्वजनिक ठिकाणी अत्यंत तोकडे कपडे घालून उर्फी जो काही तमाशा करीत असते त्यावर चित्रा वाघ यांनी आक्षेप घेऊन राज्यातील लाखो महिलांची भावना व्यक्त केली आहे. पाठोपाठ सुषमा अंधारे तयार होत्याच. उर्फीच्या कपड्यावरून चित्रा वाघ विरुद्ध सुषमा अंधारे, विद्या चव्हाण आणि स्वत: उर्फी असा सामना रंगला. कोणी काय घालावे, हा व्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग असला तरीही सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना काय घालावे, याचे भान असायला हवे, इतकाच या वादामागचा मुद्दा होता. पण त्यात संजय राठोड, चित्रा वाघ यांच्या भाजप प्रवेशापासून सगळा इतिहास सोशल मीडियाने चव्हाट्यावर आणला, तर उर्फीने थेट आत्महत्येची धमकीच देऊन टाकली. अत्यंत चिल्लर वादात सुषमा अंधारे यांनी फडणवीसांना ओढण्याचा प्रयत्न केला. कपड्यांच्या वादात अमृता फडणवीसांना ओढले की आपल्यावर कारवाई होईल, असा सुषमा अंधारेंचा अंदाज असावा. मात्र अंधारेंच्या आरोपानंतरही फडणवीसांची काहीच प्रतिक्रिया आली नाही. तर मुळात बुद्धीचा पत्ता नसलेल्या उर्फीने चित्रा वाघ यांनाच सुनावत आपल्या अकलेचे दिवाळे निघाल्याचे दाखवून दिले आहे. गेल्या काही वर्षात उर्फीने सोशल मीडियावर शरीराचे सगळे भाग दाखवत जो काही नंगानाच सुरु केला आहे त्याचे कुणीही समर्थन करू शकणार नाही. स्त्री स्वातंत्र्याच्या नावाखाली समाजात असली थेरे खपवून घेतले जाणार नाहीत याचीही काळजी पोलिसांच्या सामाजिक शाखेने या आधीच घ्यायला हवी होती.
राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा चेहरा आणि आवाज जेवढा शांत, तेवढे त्यांचे वक्तव्य सुद्धा संयमी आणि हळुवार असते. मात्र अलिकडेच त्यांनीही आपल्या महापुरुषांना भिकेला लावण्याचा पराक्रम करून टाकला. पाटील यांचे हे विधान अत्यंत बेजबाबदार होते याबद्दल कुणालाही संशय नाही. चंद्रकांत पाटील महात्मा फुले यांच्या बाबतीत जे बोलले ते नेमके काय होते हे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. ‘चंद्रकांत पाटील यांना तसे म्हणायचे नव्हते, कदाचित त्यांचे शब्द अयोग्य असतील पण आशय मात्र योग्य होता,’ अशी सारवासारव केली. शाळा चालवताना महापुरुषांनी लोकवर्गणी गोळा करून संस्था उभ्या केल्या याचा जाणीवपूर्वक भाजप नेत्यांना विसर एवढ्यातच कसा पडला याचे नवल वाटते. सत्ता हातात आली की काहीही बोलण्याचे स्वातंत्र्य मिळत असावे असा गैरसमज करून अलीकडे देशभर भाजप नेते वागायला लागले आहेत.
एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील नेत्यांची काही विधाने ऐकली की ढवळ्याशेजारी पवळा बांधल्याचा प्रत्यय येतो. खुद्द एकनाथ शिंदे, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, शंभूराज देसाई किंवा संजय शिरसाट अशी लांब यादी करता येईल. कोणत्या प्रसंगात काय बोलायला हवे याचे काहीही सोयरसुतक राहिलेले नाही, त्यामुळे लोकांचे प्रश्न बाजूला पडतात आणि भलत्याच विषयावर चर्चा करण्यात आधीच कफल्लक झालेल्या सामान्य माणसाचे आयुष्य कमी होताना दिसत आहे.
अजित पवारांच्या विधीमंडळातील भाषणानंतर छत्रपती संभाजी महाराज स्वराज्यरक्षक की धर्मबीर हा वादाचा मुद्दा उपस्थित झाला. चार आंधळे आणि हत्तीच्या कथेसारखा हा प्रकार आहे. स्वराज्यरक्षक म्हटले किंवा धर्मवीर म्हटले म्हणून त्यांची प्रतिमा भंजन थोडीच होणार आहे. पण अमूकच एक म्हणा किंवा असेच म्हटले पाहिजे असा दुराग्रह करणे कोत्या मनोवृत्तीचे प्रतिक आहे. सोशल मीडियावर हेच सुरु आहे. दोन टोकाचेच विचार मांडले जातात आणि त्यातून विखार पेरला जातो. अजितदादांच्या वक्तव्यावरुनही असाच प्रकार सुरु आहे. स्वराज्यरक्षक की धर्मवीर या वादात गावागावातील कार्यकर्ते गुंतलेले आहेत.
सध्याचे भाजप नेते नारायण राणे आणि शिवसेना खा. संजय राऊत यांच्यात जुंपली आहे. त्यातच आता संजय राऊतांच्या संयमाचा कडेलोट झाला आहे. राऊतांनी टीका करताना राणेंबाबत जहरी शब्द वापरले आहेत. राणे यांनी मुंबईत बोलताना संजय राऊत यांच्याविषयी खळबळजनक गौप्यस्फोट केल्यानंतर राऊत यांनीही पलटवार केला आहे. ‘नारायण राणे माझ्या नादाला लागू नकोस.. झालं आता. मी कालपर्यंत गप्प होतो. यापुढे जर तो बोलत राहिला तर मी त्याला पूर्ण नागडा करेन. अरे पादरा पावटा रे तो.. बाळासाहेबाच्या भाषेत.. पादरा आहे तो. आतापर्यंत मी त्याच्याविषयी काही बोललो नाही. सगळ्यांना अरे-तुरे करतो. हा कोण आहे? मुख्यमंत्र्यांना अरे-तुरे… कालपर्यंत एकनाथ शिंदेंना अरे-तुरे करत होता,’ अशी घणाघाती टीका संजय राऊत यांनी केली आहे. २६ डिसेंबर रोजी ‘सामना’त जो अग्रलेख छापून आला होता तो नारायण राणेंच्या प्रचंड जिव्हारी लागला होता. त्यानंतर एका कार्यक्रमात बोलताना राणेंनी संजय राऊतांवर पलटवार केला होता. त्यानंतर हा वाद एकेरीवर आला आहे.
विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विविध संसदीय आयुधे वापरून सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्यात विरोधकांना यश आले असले, तरी त्यातून सामान्यांच्या हाती काय पडले, हा प्रश्नच आहे. अधिवेशनावर एका दिवसाला दोन कोटी रुपयांहून अधिक खर्च होतो आणि हा खर्च जनतेच्या खिशातूनच होत असतो. त्यामुळे जनतेच्या हिताचे किती धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले, हे महत्त्वाचे असते. अधिवेशनातील कामकाज पाहिले, तर सत्ताधारी आणि विरोधकांत आरोप-प्रत्यारोपच अधिक झाले. दोन्ही बाजूंनी अधिकारांच्या उल्लंघनाचे आणि संसदीय परंपराना नख लावण्याचेच प्रकार घडले. त्यामुळे गंभीर विषय मागे पडले.
जनतेच्या पायात काटा जरी रुतला तरी राजाच्या डोळ्यातून टचकन पाणी यायला हवे असे वातावरण जिथे असते त्याला लोकाभिमुख कारभार म्हटला जातो. मात्र आताच्या लोकशाहीतून उदयाला आलेले राजे किती कोडगे असू शकतात याची उदाहरणे दररोज बघायला मिळतात. आजकाल सोशल मीडियामुळे कोणतीही घटना किंवा वक्तव्य लपवून राहू शकत नाही. एखादी गोष्ट कुणी कितीही दाबण्याचा प्रयत्न केला तरी प्रत्येक व्यक्तीच्या हातात अलीकडे स्वत:चे चॅनल आहे, त्याची स्वतंत्र अभिव्यक्ती आहे तिला कुणी थांबवू शकत नाही त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी यापुढे सर्वांनीच अतिशय तोलून मापून व्यक्त झाले पाहिजे, अन्यथा राजकारणाचा तमाशा व्हायला वेळ लागणार नाही.
